संविधानाचे संरक्षण म्हणजे भारताच्या आत्म्याचे रक्षण सार्वजनिक आवाहन.
प्रतिनिधी अशोक इंगोले हिंगोली
मुंबई:ठाणे येथील अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड अध्यक्ष यांनी जाहीर निषेध
तसेच अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल आणि फाउंडर संजय पांडे यांनी सुद्धा निषेध व्यक्त केला आहे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष ॲड मारुती सोनुले, सिद्धार्थ कांबळे, संघटक सचिव जया रिजवानी, ॲड. सिद्धार्थ पुढे आणि महाराष्ट्राचे प्रवक्ते, मुंबई अध्यक्ष मिलिंद साबळे , अरविंद भोंगळे, ॲड. गौतम श्रीखंडे जिल्हाध्यक्ष, निलेश किशन राठोड जिल्हा सचिव, गणेश बंडु कोनडाने जिल्हा उपध्यक्ष यांनी जाहीर निषेध केला.
ॲड आत्माराम त्रिंबकराव दवणे अखिल भारतीय राहुल गांधी बिग्रेड अध्यक्ष काँग्रेस (महाराष्ट्र राज्य) यांनी जनतेला आव्हान केले आहे की.
आज मी तुमच्यासमोर केवळ एक कायदेतज्ज्ञ म्हणून नव्हे, तर संविधानाचा रक्षक म्हणून उभा आहे. कारण आजचा काळ हा केवळ राजकीय संघर्षाचा नाही- तो भारताच्या आत्म्यावर चालून आलेल्या संकटाचा आहे.
घटनांचा क्रमः अपमान, हल्ला आणि संविधानद्रोह - प्रथम, संसदेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा अपमान करणारे वक्तव्य झाले.
- नंतर, माननीय सरन्यायाधीश . बी. आर. गवई यांच्यावर वैयक्तिक, जातीय आणि लज्जास्पद हल्ले झाले.
- हे दोन्ही प्रकार म्हणजे संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांवर थेट हल्ला आहे-समानता, बंधुता, न्याय आणि स्वातंत्र्य यांचा अपमान.
न्यायमूर्ती गवई यांचा प्रवास म्हणजे संविधानाचा विजय श्री. गवई हे अनुसूचित जातीतील असूनही, त्यांनी संघर्ष, प्रामाणिकपणा आणि गुणवत्तेच्या बळावर सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च पद गाठले.
त्यांच्यावर जातीय हल्ला करणे म्हणजे खालील संविधानिक अधिकारांचा भंग आहे:
- कलम 14 - कायद्यापुढे सर्व समान
कलम 15 (1) जात, धर्म, लिंग यावरून भेदभाव निषिद्ध
- कलम 17 - अस्पृश्यतेचे उच्चाटन
कलम 21 जीवन व सन्मानाचा अधिकार
414 अशा संविधानद्रोही लोकांवर कायदेशीर कारवाई का आवश्यक आहे?
जे लोक सरन्यायाधीशांवर जातीवरून हल्ला करतात, ते खालील कायद्यांनुसार दंडनीय गुन्हेगार ठरतातः
| कायदा / कलम | गुन्हा | शिक्षा / कारवाई ।
| IPC 124A | राष्ट्रद्रोह । जन्मठेप किंवा ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा |
| IPC 153A | जातीय वैमनस्य पसरवणे | ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा
| SC/ST Act 3(1) | अनुसूचित जातीवर अपमान | तत्काळ अटक व विशेष न्यायालयात खटला |
IPC 499/500 | मानहानी | दंड किंवा कारावास |गर्दभ विचारसरणीचा सामाजिक परिणाम
- समाजात फूट पडते
- जातीय द्वेष वाढतो
- संविधानावरील विश्वास कमी होतो
- कोट्यवधी तरुणांना निराशा मिळतेः "तुमची जात तुमच्या यशावर भारी पडेल"
जनतेसाठी आवाहनः आता उभे राहा!
१. संविधानाचे रक्षण करा कोणत्याही पदाधिकारीवर जातीवरून हल्ला सहन केला जाणार नाही.
२. न्यायव्यवस्थेचा सन्मान करा न्यायाधीशांची जात अप्रासंगिक आहे; त्यांचा प्रवास हे संविधानाचे यश आहे.
३. दंडाची मागणी करा अशा संविधानद्रोही वक्तव्यांवर कायदेशीर कारवाईसाठी आवाज उठवा.
४. एकतेचा प्रचार करा गावागावात जाहीर कराः भारत हे आंबेडकरांच्या संविधानाने परिभाषित राष्ट्र आहे.
जो कोणी सरन्यायाधीशांवर जातीवरून हल्ला करतो, तो केवळ व्यक्तीवर नव्हे, तर भारतीय संविधान, भारतीय लोकशाही, आणि भारतीय जनतेवर हल्ला करतो. त्याला दंड व्हायलाच हवा.
जय हिंद ! जय भीम ! जय संविधान ! संविधानाचे रक्षक व्हा. हा देश आता संविधानावर चालतो हे विसरू नका. जय भीम योद्धा व्हा. आणि लोकशाहीचे लोकांचे आणि संविधानाचे संरक्षण करा हीच आपल्याकडून अपेक्षा. हीच आजच्या काळाची नव्हे आत्ताची आणि आजची आणि याच क्षणाची गरज आहे.
